Light Nepal

सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन् कर्मचारी, १५ हजार भन्दा बढिले मानेनन् कानुन

तारा वाग्ले

विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ अधिकारीले कानुनले तोकेअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १५ हजार ४०९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले बैशाख २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा ६ लाख ९६ हजार ६२४ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएको उल्लेख छ । जस अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू ६ लाख ८१ हजार २१५ जना छन् भने  सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या  १५ हजार ४०९ छ ।

सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार  गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या बढि छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या ६ लाख ५० हजार १२८ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै सो वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १८ हजार १७० जना थियो । आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा थप ३१ हजार ०८७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको  उहाँको भनाइ छ ।

यी समूहका कर्मचारीले बुझाएन् विवरण

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन्  । यी मध्ये  निजामती तर्फ २ हजार ४८४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी ( सशस्त्र प्रहरी वल समेत ) तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक ५ हजार ०१६, (अन्य राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ ) २ हजार २६७, प्रदेशका ५७४  र स्थानीय तहका ५,०३८ जनाले विवरण पेश गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढि सङ्घिय तहका कर्मचारी छन् ।  केन्द्रका अनुसार सङ्घीयतर्फ नौ हजार ७९७ जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी  नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मकाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार राजनीतिक  पदाधिकारीहरू तर्फ प्रमुख– उपप्रमुख देखि गाउँ/नगर सभा सदस्यहरू सम्मले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

यसैगरी संघीय तहको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायत केही निकायले सम्पत्ति विवरण अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ । सम्पत्ति सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिने सफ्टवेयरमा ९  वटा स्थानीय निकायले आफ्नो स्पष्ट विवरण नखुलाएको  केन्द्रका सचिव तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन अनुसार १५२ स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यससम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराएका छैनन् । ति स्थानीय तहमध्ये मधेस प्रदेशका ४४, कर्णाली प्रदेशका २४, सुदूरपश्चिम प्रदेशका २२, गण्डकी प्रदेशका २१, लुम्बिनी प्रदेशका १६ तथा र बागमती प्रदेशका १३ र प्रदेश नं. १ का १२ वटा स्थानीय तहहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विवरण नबुझाउनेलाई  कारबाही

सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरेको  छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कानुन  बमोजिम २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

यस्तो  कानुन

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले शुरु नियुक्तिको साठी दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षमा कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सो कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले हेर्ने गर्छ ।  सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली बमोजिम केन्द्रले अनुगमन गरी तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम कारवाहीको सिफारिस गर्दै अख्तियार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था छ ।

सरकारी  निकाय र व्यक्तिहरू वाट समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप सुहाउँदो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, करार तथा तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्थामा ऐन र निगममार्फत संशोधन गर्नु पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको सुझाव छ ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्