श्री ५ को सरकारले चाहँदैमा स्थानीय निकाय भंग हुँदैन – स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारी

लाइट नेपाल

मदन भण्डारी –  गाउँ विकास समितिको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०४८ माथि हाम्रो पार्टीका सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको संशोधनका खुद्रा–मसिना सवाल ग्रहण गरेर महत्वपूर्ण कुराहरूप्रति सत्तापक्षले अस्वीकार गर्ने र वास्तवमा गाउँ विकास समितिको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अप्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा सावित गर्ने त्यस्ता ठाउँहरू छोड्नुभएको छ। यसप्रति म सर्वप्रथम खेद प्रकट गर्नु उचित ठान्दछु र खेद व्यक्त गर्दछु।

स्थानीय निकायहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हामीले स्थापित गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई, प्रजातान्त्रिक परिवर्तनलाई सटीक शब्दमा स्थानीय तहसम्म, व्यक्तिगत तहसम्म गएर संस्थागत र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। बहुदलीय व्यवस्थालाई संविधानले सम्मान गर्दै लागू गरिसकेको गरिसकेको छ। जुन सम्मानका साथ यसलाई स्थापित गरिएको छ, केन्द्रीयरूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आम निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले एउटा पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ। अरू पार्टीहरू प्रतिपक्षमा छन्। तर वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म केन्द्रमा मात्र बहुदलीय व्यवस्था रहनाले हुने कुरा होइन, स्थानीय तहसम्म पनि त्यसलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। यदि ०१७ सालको प्रतिगमनलाई फर्केर हेर्ने, बहुदलीय व्यवस्थाप्रति त्यसबेला जनतामा रहेको जुन अचेतनता हो, त्यसलाई ख्याल गर्ने हो भने हामीले यो संकल्प गर्नैपर्छ कि बहुदलीय व्यवस्थालाई गाउँ–तहसम्म सुदृढ गरियोस्। त्यसका निम्ति जनतालाई जागृत गरियोस्।

यो कुरालाई ख्याल गरेर हामीले प्रस्तावनादेखि नै केही संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका थियौं। प्रस्तावनामा हाम्रो संशोधनको आशय के रहेको थियो भने एउटा त यो बहुदलीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई स्थानीय तहसम्म सुदृढ र सम्मानित गर्नुपर्छ। दोस्रो– हामी स्थानीय स्वायत्त शासनका निकायहरू स्थापित गर्न चाहन्छौं। यो अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो। अर्थात् स्थानीय निकायहरू भविष्यमा बिस्तारै आफ्नो विकास, निर्माण र आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू हल गर्नका निम्ति आफै स्वावलम्बी हुन सकून्, आफैं निर्णायकढंगले जान सकून् र आफ्नो ठाउँको बौद्धिक प्रतिभा, मानवीय श्रमशक्ति र अरू जे साधनस्रोत छ, त्यो साधनस्रोतलाई ठीकढंगले प्रयोग गर्नसक्ने बनून् भन्नका निम्ति हामी स्थानीय निकायहरूलाई स्वायत्त शासनको निकायका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौं।

तेस्रो कुरा, स्वाभाविक हो कि गाउँ क्षेत्रको विकास निर्माणका निम्ति राजनीतिक र विकास दुबै क्षेत्रमा बिकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा स्थानीय निकायहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। हामीले प्रस्तावनामा सुस्पष्टरूपमा बहुदलीय व्यवस्थाको सम्मान, स्थानीय निकायहरूको स्वायत्तता र बिकेन्द्रीकरण, यी तीनवटा कुराहरूलाई ख्याल गरेर विधेयक तयार गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन राखेका थियौं। त्यसमध्ये एउटा खास ठाउँमा स्वायत्तता भन्ने शब्दलाई घुसाउने कुरासम्म त स्वीकार गरियो, तर समग्रमा जुन भावना अभिव्यक्त हुनुपथ्र्यो, त्यो पुग्ने गरी प्रस्तावना तयार गरिएको छैन। त्यसबाहेक गाउँ तहदेखि नै जसरी गाउँ विकास समितिको गठन गर्दाखेरि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ९ वडाका वडा अध्यक्ष भनेर यो विधेयकमा ११ जनाको प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा हामीले के संशोधन प्रस्तुत गरेका थियौं भने अहिले सत्तापक्षले, माननीय मन्त्रीज्यूले जिल्ला निकायको गठन गर्नका निम्ति त्यसको जुन प्रक्रिया विधेयकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, परोक्ष निर्वाचनको जुन प्रणाली प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यस कुरालाई हेर्दा पनि गाउँ तहमा गाउँ विकास परिषद्को व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। अर्थात् गाउँ विकास परिषद् निर्माण गरेर त्यो परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रत्येक वडामा पाँच जना वडा समितिहरू वालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुनुपर्छ र नौवटै वडाहरूबाट पैंतालीस जना सदस्यहरू गाउँ परिषद्का सदस्य बन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो गाउँ परिषद्का सदस्यहरूले पछि अरू अधिकारबाहेक जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन गर्दाखेरी पनि मतदाताको रूपमा मत दिन पाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्मनशाय राखेर हामीले यो संशोधन प्रस्तुत गरेका थियौं।

तर समितिको संशोधन प्रस्तुत गर्दाखेरिको तर्क–बितर्कलाई पनि अलिकति ख्याल गरौं। केही सत्तापक्षका माननीयहरूले गाउँ परिषद् निर्माण गरेर अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, त्यस्तो झन्झट र तमाम झमेलाहरू व्यहोर्नुको साटो गाउँ सभा तयार गर्ने र त्यसको वर्षमा दुईपटक सभा बोलाउनुपर्ने, प्रत्येक १८ वर्ष पुगेका त्यो गाउँ क्षेत्रका वालिगहरूलाई गाउँ सभामा बोलाएर उनीहरूले बजेट र योजना पारित गर्नुपर्ने र गाउँ विकास समितिले गर्ने कामलाई निर्देशित गर्ने तथा त्यसै आधारमा गाउँ विकास समितिको काम गर्नुपर्छ भन्ने ढंगको व्याख्या पनि गर्नुभएको थियो।

हामीले आफ्नो संशोधनलाई एकछिन स्थगित गरेर, यो शुभकामना व्यक्त गरेका थियौं कि यदि सत्तापक्षबाट नै, माननीय मन्त्रीज्यूले यो गाउँ परिषद्को ठाउँमा निर्वाचन गर्ने झन्झट र खर्च तथा समयको दुरूपयोगबाट बच्नका निम्ति गाउँ सभा ल्याउनुहुन्छ भने पनि यसप्रति सामान्यतया सहमति व्यक्त गर्न सकिन्छ, शुभकामना व्यक्त गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो राय राखेका थियौं। तर अहिले यहाँ न त्यो गाउँ परिषद् बनाउने कुरालाई स्वीकार गरियो, न त सत्तापक्षकै माननीय सांसदहरूले राख्नुभएजस्तो गाउँ सभा बनाउनुपर्छ भन्ने संशोधन नै यो समितिको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। बरू यहाँ गाउँ विकास समितिले सहयोगी ढंगका वडा समितिहरू बनाउनेखालको संशोधन प्रस्तुत गरिएको छ। यसबाट के हुन पुगेको छ भने प्रत्येक वडामा खडा गरी मनोनित वडा समितिहरूको एउटा सभा बनाएर त्यसले राय–सुझाव दिने भन्ने अर्थमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ।

यदि गाउँ विकास समितिले कुनै अनुचित ढंगले काम गरिरहेको छ भने उसले कुनै अनुचित नीति लिइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति अधिकारसम्पन्न बनाउने हिसाबले गाउँ परिषद्को व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसढंगले सार्वभौम अधिकार भएका जनताको मत प्राप्त गरेर, जनताको विश्वास प्राप्त गरेर गाउँ परिषद्को सदस्यमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने एउटा अधिकारसम्पन्न निकायको लागि हामीले संशोधन प्रस्तुत गरेका थियौं। तर केवल सल्लाहकारी निकायका रूपमा, केवल सुझाव दिने निकायका रूपमा मात्र त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमा यो साधनस्रोतको दुरूपयोग गर्ने र जनतामा रहेको जुन निर्णायक शक्ति र सार्वभौमिक अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई कटौती गर्ने ढंगको एउटा नाटकमात्र हुन पुगेको छ। यस ढंगले एउटा नाटक प्रदर्शन गर्ने किसिमको कथित वडा समिति, जो मनोनित गरिएको हुन्छ वा त्यस्तो गाउँ सभाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको कुनै दरकार देखिदैन।

पहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा गाउँ विकास समितिको क्षेत्र वा वडाहरूको क्षेत्र निर्धारण गर्नका निम्ति श्री ५ को सरकारले क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ भन्ने ढंगको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले विगतको अनुभवलाई ख्याल गरेर गाउँ विकास समिति वा वडाको क्षेत्र निर्धारण केवल राजनीतिक पार्टीहरू वा कुनै व्यक्तिहरूको राजनीतिक स्वार्थकै कारणले गर्दा निरन्तर समीकरण गर्दै जाने अस्थिर वस्तु नबनोस्। अर्थात् कुनै पनि क्षेत्र, त्यो क्षेत्रका निम्ति, त्यसको विकासका निम्ति, त्यसको निर्माण, प्रगति र त्यहाँ बस्ने जनताको जीवनको समृद्धिका निमित कसरी निर्धारण गर्नुपर्छ? त्यसका लागि आवश्यक शिक्षाको कुरा होस् या अरू कुनै सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूको निर्माणको कुरा होस्, यी तमाम क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जुन निर्माणको कुरा हो, त्यसका निम्ति त्यो युनिट वा गाउँ विकास क्षेत्र एउटा आधार बन्न सकोस्। एउटा समयमा एउटा क्षेत्रलाई एकातिर र अर्को बेलामा अर्को क्षेत्रलाई अर्कोतिर पारिदिने राजनीतिक समीकरणको विषयवस्तु क्षेत्र निर्धारण नबनोस्।

पञ्चायतकालमा कुनै व्यक्तिले आफूले जित्नका लागि एउटा क्षेत्रलाई काटेर अर्कोतिर राखिदिने र अर्को क्षेत्रलाई काटेर अर्कोतिर राखिदिने खेल चल्ने गरेको कुरा हामी सम्झिरहेका छौं। त्यसबेला पञ्चायती शासकहरूलाई यो लागेको हुनसक्छ कि यो पञ्चायत धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। त्यसैले गाउँको विकास, देशको विकासका निम्ति आधार खडा गर्ने काम त पछि अर्कै व्यवस्थाले गर्छ। सायद मनमा यस्तो थियो होला। अहिले हाम्रो सत्तापक्षका सांसदहरू, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टी नेपाली काँगे्रसले पनि ठीक त्यसरी नै यो बहुदलीय व्यवस्था त केही दिनका लागि हो, अर्कै व्यवस्था आएपछि मात्र विकासका निम्ति एउटा दह्रो आधार बन्नेछ भनेर सोचिरहेको छ होलाजस्तो मलाई लाग्दैछ। कांगे्रसले त्यसरी सोचिरहेको छ भने त्यो आफैंमा एउटा नादानीको कुरा हो।

…विधेयकको दफा ५० मा जुन निलम्बन गर्ने अधिकार राखिएको छ, यो सर्वाधिक आपत्तिजनक छ। र, यो मस्यौदा पाउनेबित्तिकै जब हामीले विधेयक पढ्यौं, दफा ५० मा पुगेपछि त्यसभन्दा अगाडि आँखा जानै सकेनन्। यसकारणले कि प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि आम जनतालाई सम्मान गर्दै, जनताको विश्वासको मत प्राप्त गरेर आएको सरकारले वा सत्तापक्षले जनताद्वारा निर्वाचित निकायलाई यति स्वेच्छाचारीढंगले भंग गर्नसक्ने दफा र प्रावधानहरू पनि राख्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनौं। के यी कुरालाई हेरेर नेपाली कांगे्रसको प्रजातान्त्रिक चरित्रप्रति हामीले शंका नगर्ने? हाम्रो दिमागमा यो प्रश्न उठेको छ।

कुरा के छ भने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा भंग गर्न सकिन्छ। तर के के कुरा लागेमा? प्रस्तुत के गरिएको थियो भने संविधान उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र साम्प्रदायिक सद्भावनामा आँच पुग्यो भन्ने लागेमा, अधिकार दुरूपयोग भयो भन्ने लागेमा, भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने लागेमा र कुनै काम हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा भंग गर्न सकिन्छ। प्रश्न के हो भने संविधान उल्लंघन भयो कि भएन भन्ने फैसला कसले गर्ने हो? न्यायिक निकायको काम के हो? हामीले संविधान तयार गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा न्यायिक क्षेत्रलाई जसरी आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सार्वभौमिक अधिकार भएको निकाय भनेका छौं। अर्कोतिर जनताको हातमा भएको जुन सार्वभौमिकताको अधिकार छ, त्यो अधिकार पनि संसदले अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर त्यसबेला भनेका छौं। तर संविधानमा सार्वभौमिकताको अधिकार प्रयोग संविधानबमोजिम गरिनेछ भनियो।

संविधानमा न्यायिक क्षेत्रलाई एउटा सार्वभौमिक अधिकार भएको निकायका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अनि संविधान उल्लंघन भयो भन्ने व्याख्या वा संविधान उल्लंघन भएको छ कि छैन भन्ने कुराको फैसला न्यायिक क्षेत्रले गर्ने हो कि श्री ५ को सरकारले गर्ने हो? कार्यपालिकाले गर्ने हो कि न्यायपालिकाले गर्ने हो? यसरी संविधान उल्लंघन भएमा वा साम्प्रदायिक सद्भावनामा आँच आएको छ भन्ने कुरा भएमा त्यसको न्यायिक क्षेत्रबाट फैसला हुनुपर्छ। श्री ५ को सरकारलाई त्यो लागेको आधारमा भंग गर्न पाइदैन भन्ने हाम्रो संशोधन हो।

…त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरूको घोर बिरोध र खण्डन गर्दै म सत्तापक्षका माननीय सांसदहरूलाई माननीय सभामुखमार्फत् अनुरोध गर्दछु कि यो विधेयकलाई पारित गर्ने बेलामा पर्याप्त प्रजातान्त्रिक ढंगको संशोधन गरेर मात्र हामी यसलाई पारित गर्नेछौं। यही शुभकामनासहित म आफ्नो कुरा यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद!

(एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले गाउँ विकास समितिको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०४८ माथि संशोधन राख्दा संसदमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
Designed by appharu.com