नवराज सिलवाललाई फसाउने कथित छानबिनको नालीबेली

लाइट नेपाल

काठमाडौं । वरीयतामा पहिलो दोस्रोलाई पन्छाएर तेस्रो तर कार्यक्षमतामा चौंथो स्थानमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनका लागि शेरबहादुर देउवाले जुन उद्देश्यले काँधमा बोके, त्यसैको परिणाम हो अहिलेको कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व । अहिले यी दुवै निकायको द्वन्द्व यतिमा मात्र सीमित रहेन, व्यवस्थापिका पनि सामेल हुन पुग्यो र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भर्सेस न्यायपालिकाको स्थितिको जन्म हुन पुग्यो । यसका लागि ने.कां. पार्टी सभापति देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री दाहाल र निवर्तमान आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल जिम्मेवार छन्, जसका कारण नेपालमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । जब चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय भयो तब पहिलो वरीयतामा रहेका नवराज सिलवाल अदालतको ढोका धाउन पुगे ।

सर्वोच्चले सिलवाललाई न्याय दियो तर सरकारले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३/१२/८ गतेको परमादेशलाई गलत व्याख्या ग¥यो र दोस्रो वरीयतामा रहेका प्रकाश अर्याललाई २०७३/१२/२८ गते प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो । पुनः सिलवाल दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाए । केही अनलाइनमा प्रकाशित भएका कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम डाउनलोड गरी सिलवालका कानुन व्यवसायीले रिट संलग्न राखी सर्वोच्चमा पेश गरे ।

सिलवालका कासमू हेरफेर गरी नं. घटाएको र प्रकाश आर्यालले साउन ७ गतेभित्र भरिसक्नुपर्ने कासमू साउन ३० गते मात्र भरी ३१ गते सुपरिवेक्षककहाँ पेश गरेका थिए, जुन पूर्णतया गैरकानुनी र नियमावली विपरीतको कार्य थियो । जवाफ दिने प्रयोजनका लागि भनी त्यही कासमूको फोटोकपी प्रमाणित गरी नेपाल सरकारले अदालतलाई गलफतमा पारियो । सिलवालले किर्ते कासमू पेश गरे भनी मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई थाहै नदिई सिधै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सो कासमू छानबिन समिति गठन मिति २०७४/१/७ ठाडो आदेश दियो । त्यही छानबिन समितिलाई सर्वोच्च अदालतले ‘कथित’को संज्ञा दियो । जसले सिलवाललाई किर्ते गरी तयार गरेको भनी सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा मुद्दा चलाएर १९ गते अगावै निलम्बन गरी मुद्दा तुहाउने दुस्साहस ग¥यो र अन्तमा छानबिन प्रतिवेदन १५ गते बुझाई ११ गते नै बुझाएको डंका फुकी छानबिन प्रतिवेदन छताछुल्ल बनायो । कसरी भयो त छानबिन समिति कथित ? यसप्रकार भयो छानबिन समिति कथित :

१) सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १९ गते पेशी तोकी विचाराधीनमा रहेका मुद्दामा संलग्न रहेका कागजात, ४ दिन पनि नकुरी फोटोकपी उतार गरी लगी छानबिन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् (कार्यपालिका)लाई कदापि छैन । यसले अदालतको क्षेत्राधिकार हनन हुँदा उक्त सवाल उठाई अदालतको न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएपछि लगी कारबाहीको प्रक्रिया उठान गर्न सकिन्थ्यो । यसले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अंकुश लगाउने कार्य गरेको छ ।

२) नेपाल प्रहरी संगठन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतमा रहेको र मन्त्रालयको एउटा सानो विभागको रुपमा रहेको छ । नेपाल प्रहरीसँग सरकारले कुनै पनि कार्य गर्दा गृह मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्छ । यसलाई चेन अफ कमाण्ड भनिन्छ । नेपाल सरकारले सिलवालले अदालतमा पेश गरेका कागजातहरुको छानबिन गर्न मिति २०७४/१/७ गते आदेश दिँदा गृह मन्त्रालय तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई समेत जानकारी छैन । सोझै चेन अफ कमाण्डलाई तोडी इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल सरकारले डाइरेक्ट नेपाल प्रहरीलाई छानबिन गर्नु भनी आदेश दिएको छ । त्यसकारण पनि त्यो छानबिन समिति कथित हो । सो छानबिन समितिको बारेमा गृह मन्त्रालयलाई थाहा छैन भन्ने कुराको प्रमाण मिति २०७४/१/१५ गते एक दैनिक पत्रिकामा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको स्पष्ट उक्ति र गृहमन्त्री स्वयंले अदालतमा दिएको लिखित जवाफ हेरे प्रष्ट हुन्छ ।

३. कुनै पनि लिखत डकुमेन्टको फोटोकपी परीक्षण गरी एक्स्पर्ट ओपिनियन दिन मिल्दैन, जुन कुरा नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सयौं मुद्दामा पत्राचार गरिसकेको छ, जुन अनलाइनहरुमा त्यस्ता पत्रहरु प्रकाशित भइसकेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र छानबिन समितिका संयोजक डीआईजी विजय भट्टको दबाबमा फोटोकपी जाँच गर्न पठाई कथित प्रतिवेदन दिन लगाई छानबिन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनको ६० प्रतिशत अंश यही एक्स्पर्ट ओपिनियनको बारेमा उल्लेख छ । तसर्थ प्रतिवेदन कथित छ ।

४. सिलवालले पेश गरेका भनिएका लिखतहरुको आधिकारिकताको बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुुपर्नेमा सरकारी मुद्दा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको जस्तै गरी समूस ऐन २०४९ ले परिकल्पना गरिएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने भन्ने अधिकार ग्रहण गरी विधिविज्ञानमा परीक्षण गर्न पठाएको देखिन्छ, जुन कानुन विपरीत छानबिन समितिलाई दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ । त्यसकारण पनि त्यो छानबिन समिति कथित छ ।

५. छानबिन समितिले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, निजको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई निजको अभिभावकको जिम्मा लगाउने अधिकार कदापि छैन, जुन कुरा सो छानबिन समितिले सिलवाल उपर गरेको छ । तसर्थ छानबिन समिति कथित छ ।

६. छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको शीर्षक पनि बढो हास्यास्पद छ । समितिले पेश गरेको शीर्षकबाटै ठाडै सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र मिचेको छ । सरकारले आफ्नो मातहातको कार्यालय जस्तै सम्झेको जोकोहीलाई पनि महसुस हुन्छ । जसमा लेखिएको छ– ‘मिति २०७३/१२/२९ गते सर्वोच्च अदालतमा डीआईजी नवराज सिलवालले दिएको रिट निवेदन साथ संलग्न कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिलिपिहरुको भौतिक रुपमा गरिएको सूक्ष्म अध्ययन प्रतिवेदन’ कसले दियो सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका कागजातहरु जाँच गरी प्रतिवेदन दिने अधिकार ? आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतबाटै जाँचको आदेश हुन्छ । विचाराधीन रहेका मुद्दामा भएका फोटोकपी जाँच गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो ? यो ठाडै सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रमा सरकार साँढे बनेर पसेको हो ।

७. छानबिन समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने हो कि सूक्ष्म अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने हो । के यो एलएमएम को अध्ययन प्रतिवेदन हो । एकातिर आँधी अर्कोतिर झोलुंगो भनेझैं हो यो ।

८. प्रतिवेदनको ४.२को अन्तिममा ‘शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण छन्’ भनिएको छ । छानबिन समितिले शंकारहित तरिकाले छानबिन गर्नुपर्छ । शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्तले भनेको छ । शंका लागेको भनी क्षेत्राधिकार नाघेर छानबिन समिति गठन भयो । प्रतिवेदनमा शंका नै देखाइयो अनि छानबिन के भयो त ?

९. प्रतिवेदनको ७.६ मा निवेदक नवराज सिलवालले कासमू कहाँबाट र कसरी प्राप्त गरी किर्ते गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ ? प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने कासमू कसरी बाहिर गयो ? सो बारेमा सम्बन्धितलाई केही बुझ्नु पर्दैन ? वास्तवमा कासमू बाहिर ल्याउन निकाय भनेको कासमू जतनसाथ राख्ने जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन शाखाको हो । सो बारेमा किन छानबिन भएन ? जवाफ प्रष्ट छ उपेन्द्रकान्त अर्यालको ग्राण्ड डिजाइनमा किर्ते कासमू तयार गरी बाहिरी मिडियामा ल्याएको हो, जुन सिलवाललाई फसाउने नियत थियो ।

१०. सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेर गठित छानबिन समिति गठन त ग¥यो, त्यही छानबिन समितिले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारका महान्यायाधिवक्ताले अदालतमा नै पेश गरी झन् अदालतको मानमर्दन गरेका छन् । योभन्दा बढी बिडम्बना के हुन सक्छ ? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा ।

११. कथित छानबिन समितिले पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश नहुँदै वैशाख १५ गते नै दुई राष्ट्रिय दैनिकमा “सिलवालका कागजात किर्ते” भन्ने डंका पिटाइएको छ । अदालतको विचाराधीन मुद्दामा पेश गरेको प्रतिवेदन जताततै छरपष्ट पारी न्याय सम्पादनमा समेत प्रभावित तुल्याई गम्भीर षड्यन्त्र गरिदिएको छ । यति मात्रै हो र ? कथित किर्ते भनिएको फोटोकपी आफ्नै प्रयोगशालामा जबर्जस्ती जाँच्न लगाई सरकारी संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरी परीक्षण प्रतिवेदन पनि (जुन गोप्य राख्नुपर्छ) पत्रपत्रिकामा छाप्न लगाई अदालतलाई पंगु बनाइएको छ ।

१२. यति त भयो सर्वोच्च अदालतमा सरकारको जवाफसहित पेश भएको कथित छानबिन प्रतिवेदन मुद्दाको किनारा लगाउँदै महान्यायाधिवक्ता आफैंले एक प्रति बोकी राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा भएको अन्तर्वार्तामा पढ्दै सार्वजनिक गर्दै हिँडी सर्वोच्चको मानमर्दन गरेका छन् । के यही हो महान्यायाधिवक्ताको धर्म ? यस कारण छानबिन समिति कथित छ र यसले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन महाकथित छ, जसले कथित महाअभियोगलाई मलजल गरेको छ ।

© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
Designed by appharu.com