Light Nepal

लोकसेवाले वैशाख अन्त्यसम्ममा भर्ना खुलाउने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौं, वैशाख २१ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय स्थानीय तहले झन्डै १० हजारको संख्यामा कर्मचारी माग गरेका छन् ।
ती स्थानीय तहले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरिदिन आग्रह गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माग आकृति फाराममार्फत रिक्त कर्मचारीको विवरण पठाएका हुन् । माग भई आएका पदमा विभिन्न सेवा समूहका खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरका बढी छन् । देशभरका स्थानीय तहमा विभिन्न पदमा झन्डै १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएलगत्तै स्थानीय तहमा अपुग रहेका कर्मचारीको विवरण माग गरेको थियो । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग रिक्त दरबन्दी विवरण माग गरेको हो ।
मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई शुक्रबार ९२० वैशाख०सम्म रिक्त कर्मचारी माग गर्ने समयसीमा दिएको थियो । यस अवधिमा ५ सय स्थानीय तहले झन्डै १० हजारको संख्यामा कर्मचारी पदपूर्तिको माग गर्दै माग आकृति फाराम पठाएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहले गरेको कर्मचारी मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया थाल्ने बताए ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट माग भई आएका १० हजार रिक्त दरबन्दीको सूचीकृत गरी लोकसेवा आयोग पठाउने तयारी गरेको छ । हाल मन्त्रालयले लोकसेवासँग माग गरिने पदहरूको प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य थालेको छ । प्रतिशत निर्धारण गर्दा झन्डै ७ देखि ८ हजार पदमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा हुने सम्भावना देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रुद्रसिङ तामाङले जानकारी दिए । ‘लोकसेवामा पठाइने विभिन्न पदमा प्रतिशत निर्धारण गरीरहेका छौं । खुला र आन्तरिक रूपमा हुने पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गरी छिट्टै लोकसेवा आयोगमा पठाउँछौं,’ सहसचिव तामाङले भने ।

मन्त्रालयले गत ८ वैशाखमा पहिलोपटक पत्र लेख्दै सबै स्थानीय तहसँग रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरेको थियो । त्यसयता दुईपटक पत्र लेख्दै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई २० वैशाखसम्म रिक्त कर्मचारीको दरबन्दी विवरण पठाउन ताकेता गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनका कारण गत कार्तिकमा हुनुपर्ने लोकसेवा आयोगका विभिन्न विज्ञापनका परीक्षा स्थगित हुँदै आएका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई नै दिएको भए तापनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले हाललाई केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैशाख अन्त्यसम्ममा ठूलो संख्यामा भर्ना खुल्छ स् मन्त्री पण्डित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले वैशाख महिनाको अन्त्यसम्ममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना खुल्ने बताएका छन् ।उनले एक साताभित्रै कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसक्ने र लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना खुलाउने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पण्डितका अनुसार प्रशासनिकतर्फको कर्मचारी समायोजनका धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेको र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

मन्त्री पण्डितले समायोजन र गुनासा सम्बोधनको काम सम्पन्न भएलगत्तै वैशाख महिनाको अन्त्यसम्मममा ठूलो संख्यामा लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका काम अघि बढाउँदा केही अप्ठ्यारा आए पनि वर्तमान सरकारले जिम्मेवार ढंगले काम सम्पन्न गरिरहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर प्रशासनिक संरचना तयार गरिसक्यौं । कर्मचारी समायोजनमा केही समस्या देखिए पनि हामीले कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरीरहेका छौं ।’

समायोजनको विषयमा कर्मचारीले राखेका जायज गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रले नै छोटो प्रक्रियाबाट गुणस्तरमा कुनै कमी नहुनेगरी कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दै सुरुमा स्थानीय तहका लागि कमर्चारी भर्ना गरिने बताए ।
स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन यस वर्षको असार मसान्तभित्र भइसक्ने उनको दाबी छ । मन्त्री पण्डितले आगामी आर्थिक वर्षबाट कर्मचारीको अभाव नहुने स्पष्ट पारे ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइने

सरकारले घोषणा गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीको सेवाको मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका सर्तलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइनेलगायत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन् ।
साथै, कार्यक्रममा संगठनको कार्यसम्पादन स्तर न्यून हुँदा पनि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णाङ्क पाउने स्थितिको अन्त्य गरिने, जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमित र भ्रष्टचारमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गरिने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्