Light Nepal

होडिङवार्ड नराखी गुपचुपमा काम, अनुगमनमा जाने अधिकारी नै अन्यौलमा

बुटवल, २९ फागुन । स्थानिय तहमा सञ्चालन हुने अधिकांश योजनाहरुमा योजनाहरु बारे जानकारी दिने होर्डिङ्ग बोर्डहरु नराखी नै काम गर्ने गरेको पाईएको छ । योजनाको बारे बिस्तृत जानकारी दिईने होर्डिङ्ग बोर्ड नै नटासे पछि सो योजनाबारे स्थानिय उपभोक्ता मात्र हैन अनुगमनमा जाने अधिकारीमा पनि अन्यौलता हुन्छ ।

सामान्यतः ३ लाख भन्दा बढीको योजनामा होर्डिङ्ग बोर्ड राखी योजनाको बिस्तृत विवरण खोल्ने प्रावधान रहेको छ । होर्डिङ्ग बोर्ड सबैले देख्ने स्थानमा राखी योजनाको नाम, लागत, जन सहभागीता, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, योजना शुरु हुने तथा सम्पन्न हुने मिति, श्रोत लगायतको जानकारी राखिएको हुन्छ ।

रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्राविधिक, सञ्चारकर्मि सहितको टोलीले गाउँपालिकामा सञ्चालित बिभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गर्दा केही योजनाहरुको बारे जानकारी दिन होर्डिङ्ग बोर्ड राखे पनि अधिकांशमा उपभोक्ता समितिले होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको पाईएको थियो ।

अनुगमनको क्रममा अन्य कुराहरु सन्तोषजनक रहे पनि योजनाको जानकारी दिने होर्डिङ्ग बोर्ड नरहेको पाईए पछि अनुगमन टोलीले पहिलो पटक सो कार्यान्वयनको लागी निर्देशन दिएको थियो । अनुगमनको क्रममा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को बगहा, २ पोखरभिण्डी, ४ छिपागढ र ७ पजरकट्टिको करिब ३ दर्जन बढी योजनहरुको अनुगमन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवकान्ती चमारले बताईन ।

गाउपालिकामा सञ्चालित योजनाहरु सम्झौता अनुसार भए नभएको, गुणस्तर एवम प्रयोग हुने सामाग्री लगायतको बिषयमा जानकारी लिन अनुगमन गरिएको रोहिणी गाउपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले बताए । उनले अनुगमनको क्रममा सम्झौता अनुसारको तथा सन्तोषजनक रुपमा काम भएको बताए । उनले अनुगमनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जानकारी दिए ।

यसै गरि रोहिणी गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मिन प्रसाद भट्टराईले अहिले रोहिणी गाउपालिकामा ४० देखी ६० प्रतिशत कामहरु सञ्चालनमा रहेको बताए । यसमा पनि ३० देखी ४० प्रतिशत कामको मूल्यांकन भै भुक्तानी भएको र २० प्रतिशत काम चालु अवश्थामा रहेको बताए । उनले यस बर्ष बिशेष गरि भौतिक पूर्वाधार तर्फ सडकलाई जोड दिईएको र आगामी दिनहरुमा खानेपानी सिंचाई लगायतका लगानी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
अनुगमनको क्रममा रोहिणीका पिसिसि सडक, नाली, मठ मन्दिर, मदरसा, पिच सडक, खानेपानी लगायतका योजनाहरुको अनुगमन गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्