Light Nepal

राष्ट्रपतिको त चुनाव भयो, मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउला ?

काठमाडौं, २९ फागुन । नयाँ या पुरानै भन्ने विवादले जटिल रुप लेला भन्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रपतिको चयन मंगलबार सहज तरिकाले भइरहेको छ ।

यसको विपरित प्रतिनिधि सभाका दुई तिहाई बढी मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कठिन भइरहेको छ ।

आर्थिक समृद्धि र देशको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेका ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै एक महिना खर्चेपछि उनले भाषण गर्दै आइरहेका समृद्धिका नारा कतै भाषणमा सीमित हुने त होइनन् भन्ने आंशका गर्न थालिएको छ । यद्यपि ओलीले हरेक दिनजसो मन्त्रिमण्डले चाँडै विस्तार पाउने बताइरहेका छन् ।

भनिन्छ– देश, समाज र व्यक्तिकै सवालमा हरेक काम जति परिपक्व रूपमा गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसरी नै त्यस्ता काम उचित समयमा गर्नुपर्छ । ‘लगन पछिको पोते…’ के काम नेपाली समाजमा त्यतिनै चलेको विश्वास होइन ।

नयाँ जोश र जाँगर तथा नयाँ परिस्थितिमा समेत पुरानै पाराले काम गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्था विश्वको मानचित्रमा कहाँ पुग्छ यसै भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय भइसकेको बेला मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न त्यति कठिन होइन । फेरि यतिखेर ओलीलाई चार वटा राजनीतिक दलले विश्वासको मत दिएका कारण मन्त्रीको संख्या विभाजन गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल विस्तार गर्न सकिन्छ ।

तर, ओलीले त्यस्तो सुविधालाइ्र्र बेवास्ता गर्दै बिनाकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ । ओलीलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने दुई मधेसवादी दलले सरकारमा सहभागी हुने बताइसकेका छन् । यतिखेरको विलम्ब केवल शक्तिशाली मन्त्रालयल कसले हत्याउने भन्ने सवालले भइरहेको देखिन्छ । अब पनि यस्ता र पुरानै प्रवृति दोहर्याउने हो भने न त नयाँ नेपाल बन्न सक्छ । न नेपालको आर्थिक समृद्धि नै हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक परिपक्व भइसक्यो । राजनीतिक दलको पहिलो स्वार्थ देश र जनता हुन् भन्ने सन्देश देश, विदेशका नेपालीलाई दिनका लागि पनि ओलीले तुरुन्त सरकारमा विस्तार गरी कामलाई तीव्रता दिनु पर्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा यतिखेर मन्त्रालयले नियमित काम समेत अघि बढाउन सकेका छ्र्रैनन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा पुँिजगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आठ महिनामा विकासको २० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्रले गरेको कामको गुणस्तर जाँच गर्न बाँकी छ।

देश विकासका लागि तीव्र गतिमा कुद्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै एक महिना लगाउने हो भने अन्य समस्या समाधानमा के हालत होला ? गाउँघरतिर भन्ने गरिएको नहुने विरुवाको फुस्रोे पात ओली सरकारको हकमा उदाहरण नबनोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्