Light Nepal

श्रम विज्ञहरूले भने–द्विपक्षीय सम्झौता गरेर मात्र कामदार विदेश पठाऊ

काठमाडौं, २४ फागुन । खुला गरिएका गन्तव्यको तुलनामा सरकार निकै कम मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सफल भएको बेला सरोकारवालाले पुनः द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी धमाधम कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा त्यसबाट जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुनपर्ने आवाज उठाएका हुन् । काठमाडौंमा आयोजना गरिएका एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले कामदारको सुरक्षा र अधिकारका लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अपरिहार्यमा जोड दिएका हुन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विश्वका एक सय आठ मुलुक (हाल दुई बन्द) का लागि श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि अहिलेम्म सात मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी गर्न सकेको छ । कन्सुलर विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारीले कामदारको जोखिम कम गर्न गन्तव्य मुलुक र कामदार पठाउने मुलुकबीच सम्झौता हुन सके समस्या घटाउन सहयोगी हुने बताए । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले २०४२ देखि नेपालले श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि अहिलेसम्म सात देशसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी हुन सक्नुमा कतै न कतै कमजोरी रहेको बताए ।

‘एकातिर निकै थोरै देशसँग श्रम सम्झौता र समझदारी भएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी कत्तिको कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्नेबारे अध्ययन गरिएको छैन ।’ सोही कार्यक्रममा बोल्दै पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सरकारले श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा जसरी कमजोरी गरिरहेको र त्यसैगरी सीमित मुलुकसँग गरिएका श्रम सम्झौता र समझदारीबारे पनि सर्वसाधारणले थाहा पाउन नसकेको बताए ।

‘सरकारले जति मुलुकसँग श्रम सम्झौता र समझदारी गरेको छ । त्यस्ता सम्झौतामा के छ त ?,’ उनले भने, ‘सम्झौताका प्रावधानबारे थाहा नहुँदा धेरैलाई न्याय पाउन कठिन भइरहेको छ ।’ सामी हेल्भिटासकी टिम लिडर सीता घिमिरेले निकै वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा काम जाने गरे पनि सीमित देशसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी भएको सुन्दा अचम्म लाग्ने गरेको बताइन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अधिकार सुरक्षा गर्न चुनौती भइरहेको बेला द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सहयोगी हुने घिमिरेको भनाइ छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएकी तथा पूर्व सांसद पेम्बा लामाले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन नसक्नुमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको अनुभव सुनाइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्