Light Nepal

प्रधानमन्त्री देउवालाई झट्का, सर्वोच्चको आदेशले १० अर्व रुपैया बाड्न पाएनन्

काठमाण्डौ, ३० । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि सरकार नछोडेर पैसा बांड्दै गरेको देउवा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले झट्का दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत पुर्व सांसदहरुका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बांड्ने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पूर्व सांसदहरुलाई सो रकम बाँड्न नदिन आदेश दिएको छ ।

सरकारले पूर्व सांसदहरुमार्फत रकम बाँड्ने निर्णय गरेपछि कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले पुर्व सांसदले बांड्नका लागि छुट्याइएको रकम नबाँड्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नयाँ निर्वाचन भएर सांसदहरुसमेत विजयी भइसकेको अवस्थामा देउवाले पुर्व सांसदहरुले पैसा बाँड्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा यसरी पूर्व सांसहरुमार्फत रकम बाँड्न दिनु कानुन विपरीत हुन जान्छु, सर्वोच्चले आदेशमा भनिएको छ, सर्वोच्चको यो आदेशले पूर्व सांसदहरुलाई विकास कोषमार्फत सरकारी बजेट बाँड्न पाउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यही पुस १३ गते निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् विघटित संसदका सांसदहरुका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बाँड्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्