पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी भन्छन्,‘राजीनामाका लागि अनशन कुनै ‘ग्राउन्ड’ होइन’ संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन छ भने हटाउन संसद्ले महाभियोग लगाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ !

लाइट नेपाल डटकम

अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा सोमबार राति पक्राउ गरेर मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएका डा. गोविन्द केसी र पछिल्लो राजनीतिले अदालतलाई कसरी छोएको छ भन्ने विषयमा पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीसँग अन्नपूर्णका लागि यम विरहीले गरेको कुराकानीः

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा.गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिले अहिले विवादको रूप लिएको छ। कसरी हेर्नुभएको छ?

न्यायपालिकालाई सबैतिरबाट विवादमा पारेका छन्। न्यायालयमा राजनीति घुसाउने प्रयास भइरहेको छ। न्यायालयमा कुनै पनि निर्णय संविधान र कानुनबमोजिम हुन्छ। राजनीतिक रूपले जस्तो चिच्याएर फैसला उल्टिँदैन। त्यसरी उल्ट्याउन पनि मिल्दैन। संविधान र कानुनबमोजिम नै सदर र बदर हुन्छ। हुल र भीडको दबाबका भरमा फैसला बदलिँदैन। यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ। फैसलामा चित्त नबुझे पुनरवलोकन गरिपाऊँ भन्न सकिन्छ। हुल, भीड र बलजफ्ती गर्ने कार्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न गाह्रो हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित राजीनामा मागिएको छ नि ?

बिनाआधार र कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वविरुद्ध लाञ्छना लगाउन पाइँदैन। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन छ भने हटाउन संसद्ले महाभियोग लगाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ। तर, न्यायाधीश पनि स्वच्छन्द हुन सक्दैन। यदि, न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा नै गिराउने कार्य गरेको छ भने त न्यायाधीशकै विरुद्ध पनि अवहेलनाको कारबाही हुन सक्छ। तर भीडले होइन। विधि र प्रक्रिया अनुरुप जानुपर्छ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म डा.केसीले अनशन छाड्दिनँ भन्नुभएको छ नि !

राजीनामाका लागि अनशन कुनै ‘ग्राउन्ड’ होइन। अदालत आफ्नो ढंगबाट हिँडेको हुन्छ। निर्णय बदर गर्ने हो भने कानुनकै बाटो समात्नुपर्‍यो। स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसै भनिएको होइन। कतैबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। न्यायपालिकाको मर्यादा र प्रतिष्ठाका विषयमा आमनागरिक र अदालत स्वयंले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनशन बसेर, विरोध र नाराले कुनै फैसला बदर हुँदैन। कोही असहमत हुन सक्छ। असहमति राख्न पाइन्छ। तर, अदालतले सदर र बदर विरोधका भरमा गर्न मिल्दैन।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा पनि होला नि ?

आलोचना पनि त मर्यादित र शिष्ट हुनुपर्छ। अदालत, न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशका विषयमा गरिने आलोचना राजनीतिक पक्ष विपक्षमा भने जसरी गर्नु भएन। संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्नै हुँदैन। स्वतन्त्र रूपले ‘फङ्सन’ हुन दिइनुपर्छ। अदालतलाई पनि यसरी विवादमा ल्याइनु हुँदैन। यसरी गर्ने हो भने विधिको शासन र कानुनी शासन भन्ने रहँदैन। मैले भनें नि आन्दोलन र विद्रोहका भरमा अदालका निर्णय परिवर्तन हुँदैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट मात्र सच्चिन्छ। अरू उपायबाट त जानै सकिन्न।

उसोभए अहिलेको विरोध गलत हो त ?

यसरी दबाबले न्यायपालिकालाई हान्नु त गलतै हो। गल्ती सच्याउने ढंग छ। मुर्दावाद भनेर हुँदैन। आलोचना गर्दा कसैको ‘डिग्निटी’ घटाउने काम भयो कि भएन भनेर विचार पुर्‍याउनुपर्छ। फैसला खारेज गरिपाऊँ भनेर पुनरवलोकनमा जान सकिन्छ। अनि संविधानअनुरूप फैसलामा असहमति भए पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ। मैले पनि त मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटन मुद्दामा ०५२ सालमा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा असहमति राखेको हुँ नि। मेरो फरक मत थियो। त्यो फैसलाको पक्षमा ८ र ३ भएको थियो। पुनःस्थापनाको पक्षमा ८ जनाको राय आयो। तर, मैले असहमति राख्दाराख्दै पनि मानें। किनकि म अल्पमतमा परे पनि त्यो मेरा लागि नजिर थियो।

© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
Designed by appharu.com