Light Nepal

सूचना मागकर्ताका कठिनाई एवं चुनौती अनुभव र अनुभूति – शारदा भुसाल (झा)

परिचयः-
सूचनाको हक भनेको नेपालको संविधान द्धारा प्रदान गरेको मौलिक हक हो । यो हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ । तर आफ्नो हक, अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी बारे प्रष्ट जानकारी नभएका व्यक्तिले नागरिकका भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम हुन्छन् । सामान्यता सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । गोप्यनियताको सपथ खाने परम्परा र अभ्यासका कारणले गर्दा कर्मचारीतन्त्र सूचना लुकाउने र दबाउने संस्कारबाट ग्रसित छ । यस्तो अवस्थामा सूचना माथि पहुँचका लागि सूचनाको हकको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो तथा सार्वजनिक महत्वको सूचनाहरु माग्ने तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

सुसूचित नागरिकले मात्र आफुमा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न सक्छन् । सूचनाको अभावमा आम नागरिकले एकातिर राज्य तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुको कार्यमा योगदान गर्नबाट वन्चित हुन पुग्छन् भने अर्कोतिर उनीहरुको हक, हित, सुख, सुविस्ता, मान र सम्मानका लागि उपलब्ध सेवा र सुविधाहरु प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्य सम्प्रुभता र वातावरणीय सुरक्षा जस्ता आधारभुत मानवीय अधिकार प्रदान गरेको छ । राज्यबाट उपलब्ध हुने श्रोत, साधन एवम् सेवा सुविधामा सबै नागरिकको समान हक, अधिकार, नियन्त्रण, स्वामित्व, पहुँच र सहभागिता रहेको भन्ने मान्यता छ ।
उपरोक्त विषयहरुमा नागरिकले जान्न पाउने हकको सहज रुपमा उपभोग गर्न नपाउञ्जेल नागरिकमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । राज्य तथा सरकारका निकायले गर्ने निर्णय, निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय कार्यान्वयन जस्ता विषयहरुमा नागरिकहरु सुसूचित होउन भन्ने अभिप्रायले नेपालको संविधान २०७२ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो ।

सूचनाको महत्व:-
सूचनाः सामान्य भाषमा सूचना भनेको जानकारी हो । तर गहिराईमा हेर्ने हो भने सूचना आम व्यक्ति वा समुदायको शक्ति, सम्पत्ति, ज्ञानको श्रोत र पूँजी हो, अर्को अर्थमा सूचना भनेको कुनै पनि साध्य पुरा गर्न आवश्यक अनिवार्य साधन हो । अनिवार्य साधनको अनुपस्थितिमा कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धि कारवाही र निर्णयसंग सम्बन्धित कुनै लिखित वा सामग्रीको जानकारी भन्ने बुझाउँछ ।

सूचनाको उपलब्धताले तोकिएको सेवा, सुविधा र अवसरमा सरल रुपमा पहुँच सम्भव हुन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य सम्पूर्ण साधानहरुको उपलब्धताको अवस्थामा पनि सही र प्रयोगलायक सूचनाको अभावमा लक्ष्यमा पुग्न सकिंदैन । उदाहरणको लागि क्याम्पसको अन्तिम परिक्षा वा लोक सेवा वा यस्तै अन्य परिक्षाको सम्पूर्ण तयारी गरी बसेका सक्षम र योग्य उम्मेदवारले परिक्षाको फारम भर्ने विषयको सूचना समयमा नपाएको अवस्थामा फारम भर्न नसकी जाँचमा बस्नबाट वन्ञ्चित हुने पुगेको घटनाहरुले सूचनाको महत्वलाई प्रष्ट बुझाउन मद्दत गर्छ । यसरी सूचनाको महत्व समय सित सम्बन्धित हुन्छ भन्ने पनि बुझाउँछ । यसैगरी सत्य र तथ्यमा आधारित प्रयोगलायक सूचना मात्र शक्ति, सम्पत्ति, ज्ञानको श्रोत, पूँजी र साधन हो ।

सूचनाको हकको प्रयोगबाट व्यक्तिगत र सार्वजनिक गरी दुई किसिमको फाईदा हुन्छ । सूचनामा हुने पहुँचले मानिसको व्यक्तिगत वृतिविकास र भविष्य विकासका योजनाहरु बनाउन मद्दत मिल्छ । नागरिक सरोकारका विषयका निर्णयहरुमा जानकार बनी सचेत नागरिकको हैसियतले आफुले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका र दायित्व तय गर्न सहयोग पुग्छ । सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवासुविधा उपभोगमा सहयोग पुग्छ । मानिसको गास, वास, कपास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा र रोजगारमा सरल पहुँचको अवस्था निर्माणमा सूचनाको हकको प्रयोगबाट प्राप्त जानकारीले सहज तुल्याउँछ ।

यसैगरी सूचनाको हकको प्रयोगबाट प्राप्त जानकारीले सार्वजनिक सम्पदा श्रोतको सदुपयोग तथा समाजको समग्र विकासका योजना तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन र लाभको समुचित बाँडफाँड र प्रक्रिया निर्धारणमा सहयोग पुग्छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुमा जवाफदेहिता बृद्धि भई सेवाप्रदायक निकाय र सेवाग्राही नागरिक वीचको सम्बन्ध सुधारमा सघाउ हुन्छ ।

सूचना मागकर्ताका कठिनाईः-
एउटा सामान्य नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनाहरु प्राप्त गर्न निकै कठिनाई छ । कर्मचारीतन्त्रमा शासकीय चरित्र हावी भएको कारणले उनीहरुले साधारणतया नागरिकको अनुरोधलाई अवहेलना गर्ने परिपाटी छ । कार्मचारीहरुमा मालिकाना प्रवृति छ । तसर्थ आमनागरिकले साधारणतया एकै पटकको प्रयासबाट सूचना पाउने अवस्था छैन । सरल र सहज ढंगले सूचना पाउनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन र नियमावलिमा व्यवस्था भएका कानूनी प्रकृयाको प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ ले “प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो तथा सार्वजनिक महत्वको सूचनाहरु माग्ने तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था बारेमा सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुमा बोध नरहेकोले सूचनाको हकका प्रयोगकर्तालाई थप कठिनाई छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखे पनि उक्त हकको अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सूचनाको हकको विद्यमान व्यवस्था बारे कर्मचारीतन्त्रमा जागृतिको अभाव रहेको छ ।

सूचना मागकर्ताका चुनौती :-
सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव छ । आमनागरिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा कर्मचारीहरु अझै संवेदनशील रहेको देखिन्न । सूचना अधिकारीहरुमा आम नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन जिम्मेवारीको बोध छैन । राज्यले सूचना अधिकारीको दरबन्दीको व्यवस्था नगरे सम्म कानून अनुसार सूचना दिन सकिन्न भनी सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरुले भन्ने गरेका हुन्छन् । एकातिर कतिपय कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको छैन भने अर्कोतिर नेपाली समाज परम्परागत रुपमा अधिकान्स सरकारी कामकाज गोप्य राख्ने संस्कृतिमा हुर्केको छ । संविधान र कानूनमा जे भए पनि गोप्यता नै हाम्रो योग्यता बन्ने गरेको पाईन्छ । कुनै कर्मचारीको मूल्यांकन गर्नु प¥यो भने निजले सूचनालाई कति गोप्य राख्न सक्यो भन्ने आधारमा गर्ने गरिन्छ । सूचना मांगकर्तालाई कति सूचना दिईयो, कति पारदर्शी भईयो र सूचना मांगकर्ताको कति मात्रामा कदर गरियो भन्ने विषयमा कुनै ख्याल गरिंदैन । हाकिमको मन जित्न आफु सके सम्म गोप्यता कायम गर्नु पर्छ, विकृति र भ्रष्टाचार पनि ढाकछोप गर्नु पर्छ भन्ने संस्कार रहेको छ । आफ्नो कार्यालयमा भएका कानून विपरितका कार्यहरु कसैलाई भन्नु हुँदैन भन्ने प्रशासनिक मान्यतामा आधारित गोप्यनियताको संस्कृति सूचना मांगकर्ताको मुख्य चुनौती छ ।

नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन स्थितिः-
देशमा सुशासन निर्माण गरी शान्ति निर्माणको पक्षमा काम गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन र कानून अति नै सशक्त औजार छ भन्ने विषयमा आम नागरिकमा प्रयाप्त जागृति छैन । फलस्वरुप नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको स्थिति सन्तोषजनक छैन । एकातिर कतिपय निकायहरुमा हाल सम्म पनि सूचना अधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्नाले सूचना मांगकर्ताले समयमा सूचना पाउन सकेको छैन भने अर्को तर्फ सार्वजनिक निकायहरुमा आधुनिक ढंगले, खोज्ने बित्तिकै पाउन सक्ने गरी सूचना व्यवस्थित गरी राख्ने प्रणाली र परम्पराको अभावले थप समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । राजनीतिमा देखिने अपराधिकरणले लोकतन्त्र र सुशासनको आत्मामा गहिरो प्रहार हुने गरेको छ । राजनीतिकदलहरु वीच कोषको पारदर्शीता सम्बन्धमा संवेदनशील नरहेकोले अन्य सार्वजनिक निकायहरु सूचना मांगकर्तालाई वेवास्ता गरी रहेको अवस्था छ ।

म सूचना मागकर्ताको अनुभव र अनुभुतिः-
हाम्रो देशमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन अति नै काम भएको देखिन्छ । सूचनाको हकको एउटा अभियानकर्ताको हैसियतले हेर्दा राज्य व्यवस्थालाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक र सुशासन सम्बन्धि ऐन कानून जारी भए पनि भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको पक्षमा खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । राजनीतिमा अपराधिकरण, राज्यको सुस्त सेवा प्रवाह, काम कारवाहीमा अपारदर्शिता, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, कानून कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, दण्डहीनताको संस्कृति जस्ता कुराहरुले सूचना मांगकर्ताले सूचना पाउन सक्ने अवस्था सहज र सरल छैन । यसरी सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणले गर्दा नागरिकको विकासका लागि स्थानिय निकायमा जाने गरेको रकमको व्यापक हिनामिना हुने गरेको अवस्था छ । सूचनाको हकका बारेमा सार्वजनिक निकायलाई तालिम दिने तर्फ सरकारी व्यवस्था छैन । सूचना अधिकारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रको अभावले पदाधिकारीमा सूचनाको वर्गीकरण र नविकरणको विषयमा अन्यौलता रहेको छ ।

यसरी हेर्दा देशमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको स्थिति सन्तोषजनक छैन । आम नागरिकमा सूचनाको हकका बारेमा प्रयाप्त जानकारी छैन । राज्य र सार्वजनिक निकायहरुले सेवाग्राहीहरुलाई सूचना दिन आवश्यक ठान्दैनन् । सूचना भनेको शक्ति हो र त्यही शक्ति संगको चुनौती, बदनामीको चुनौती, सत्यको उजागर गर्दा पर्दाफास हुन्छ भन्ने डरले रिसाएर कुरा गर्छन्, झोंक्कीन्छन्, सके सम्म धम्क्याउँछन् सूचना दिन नपरे हुने थियो भनेर पन्छिन खोज्छन् । कतिपय निकायहरुमा हाल सम्म पनि सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन भन्ने म अभियानकर्ताको अनुभव र अनुभूति छ ।

सूचना मागकर्ताले सूचना पाउन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायः-
देशको राजनीतिक अवस्था संक्रमणकालीन र तरल रहेकोले सूचनाको हकको विषय ओझेलमा परेको छ । सूचना मांगकर्तालाई सहयोग गर्ने तर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धताको अत्यन्तै नै अभाव छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन र कानूनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पत्रकारहरु लगायतका गैरसरकारी तथा अधिकारवादी संस्थाहरुले आम नागरिकलाई सूचनाको हक प्रति सचेत गराउने र सार्वजनिक निकाय बाट सूचना माग्ने र माग्न लगाउने काममा प्रयाप्त भूमिका निर्वाह गरेको देखिंदैन । तसर्थः सम्बन्धित निकायहरुले सूचनाको हकको प्रयोग बारे आमनागरिकलाई जागरक बनाउने, सूचनाको हक बारे प्रचार–प्रसार गर्न राष्ट्रिय अभियान चलाउने, सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरु अद्यावधिक राख्न सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नियुक्ति गरी सूचना व्यवस्थापन र प्रवाह सम्बन्धि शीप र ज्ञान दिई सूचना अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने, जिल्ला र गा.वि.स.हरुमा सूचनाको हक प्रयोग सम्बन्धि युनिट राख्नु पर्ने व्यवस्था हुन नसक्नुका कारण सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सूचना मागकर्ताले सूचनाको हकको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायहरुमा भए गरेको कामको बारेमा जानकारी लिन सक्छन्, आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्न सक्छन्, नागरिकहरुलाई सुसूचित गराई अन्याय गर्नेलाई कानूनको घेरा भित्र ल्याउन सकिन्छ, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गराउन सकिन्छ द्धन्द निराकरणमा सहयोग पुग्छ, शान्ती निर्माणमा सहयोग पुग्छ, इमान्दारीता र पारदर्शीताको वृद्धि हुन्छ, समाजमा अमन चयन कायम हुन्छ, जस्तो सुकै बन्द भएका सूचनाहरु पनि खोल्ने साँचो हो सूचनाको हक तथा अहिलेको परिस्थितीमा सूचना विना केही पनि गर्न सकिंदैन । सूचनाले हरेक सार्वजनिक निकायको कार्य प्रगति र अवस्था सम्बन्धि प्रमाण संकलनमा नागरिकले खेल्नु पर्ने भुमिका निर्धारणमा मद्दत पुर्याउँछ जस्ता विषयहरुमा व्यापक जागृतिका कार्यक्रमहरु अभियान कै रुपमा संचालन गर्न सकेमा सूचना मांगकर्ताको कठिनाई र चुनौती न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने म अभियानकर्ताको अनुभव र अनुभुति छ ।

लेखक :-शारदा भुसाल (झा) भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्ता ( [email protected])

प्रतिक्रिया दिनुहोस्